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'एयर इंडिया के पायलट तुरंत जॉइन करें ड्यूटी'
लखनऊ : एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल के 12वें दिन सरकार ने 3 महीनों में पायलटों की समस्याओं के निपटारे का वायदा किया और उनसे व्यापक हित में काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि पायलटों के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह विचार व्यक्त किए।
'काम पर लौटें पायलट'
अजित ने कहा कि कंपनी को नुकसान पहुंचाकर या यात्रियांे को परेशान कर समस्या का निदान संभव नहीं है। पर्यटन के लिहाज से यह सर्वाधिक व्यस्त समय है। बर्खास्त पायलटों को बहाल करने पर अजित ने कहा कि पायलटों को पहले काम पर लौटना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर यात्री खुश नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में समस्याएं और बढ़ जाएंगी। अगर एयरलाइंस ही नहीं रहेगी तो सैलरी, प्रमोशन और इंक्रीमेंट जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं रहेगा।
हाईकोर्ट की नजर में हड़ताल अवैध
उन्होंने कहा कि जस्टिस धर्माधिकारी कमिटी की रिपोर्ट आने वाली है। इस स्थिति में पायलटों के हड़ताल पर जाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्माधिकारी कमिटी पायलटों की समस्याओं के हल के मकसद से ही बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया है।
30 हजार करोड़ का पैकेज
सरकार ने एयर इंडिया के रिवाइवल के लिए 30 हजार करोड़ का पैकेज दिया है, पर इस पैकेज के अलावा 'महाराजा' को प्रतिस्पर्धी बनना होगा। पायलटों की हड़ताल के चलते उत्तरी अमेरिका और यूरोप की ओर जाने वाली इंटरनैशनल फ्लाइट्स पर काफी असर पड़ा है। हड़ताल के कारण एयरइंडिया को 190 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
' एटीएफ पर टैक्स कम हो '
नागरिक उड्डयन क्षेत्र में वित्तीय समस्याओं पर अजित सिंह ने कहा कि भारत में विमानों के ईंधन एयर टरबाइन फ्यूल ( एटीएफ ) पर 40 से 50 प्रतिशत फीसदी टैक्स लगता है , जबकि दूसरे देशों में यह 30 से 35 फीसदी ही है। इसमें कमी होनी चाहिए। अगर लागत कम नहीं की गई तो निश्चित रूप से समस्याएं तो रहेंगी ही। इसके बावजूद यात्रियों की बढ़ती संख्या और हवाई मार्ग से बढ़ते व्यापार के मद्देनजर इस क्षेत्र का भविष्य उज्जवल है ।