Punjab News ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ &#2

['MANISH']

ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲੁਕਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ., ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ. ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਗਿਆਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ‘ਹਨੇਰੇ’ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋੋਸ: ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਫੀਮੇਲ’ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ: ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਦੋਸਾਂਝ ਕਨਵੀਨਰ ਸਿਹਤ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਕਲਾਸ–4 ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸਟੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਰਜ਼ੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।