Punjab News ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 500 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ&#

[[JUGRAJ SINGH]]

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਿਆਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੱਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 'ਲੈਕਚਰਾਰ' ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ' ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 'ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ' (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੋਹਰ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਿਆ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਝਾੜ ਝੱਲਣੀ ਪਈ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਰਿਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਮਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਗਏ ਸਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾ. ਕਮਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ ਹੈ | ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ?
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਮਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਤਰੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ |