Palang Tod
VIP
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
‘‘ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਦਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਬੇਟਸ, ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੋਲਿਊਮ. 1. 1928)
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ 14 ਅਪਰੈਲ 1928 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੋਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 8 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧ ਭਖ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 1928 ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1922 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸੀ ਕਿ (ੳ) ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਅ) ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ (ੲ) ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1928 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਆਰਏ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 1926 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਕੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਉਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਤੇ ਸਚਿੰਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਐਚਆਰਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਕੋਰੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1924 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋਗੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਤੇ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਐਚਆਰਏ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਈ। 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਲਿਕਨ ਆਰਮੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਸਿੰਘ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਪਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਮਨਮਾਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸਾਈਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਚੀ ਗੇਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਹੋਰਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ‘ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ (ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਜੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਜੇ. ਪੀ. ਸਾਂਡਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਟਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ 2 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹੰਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ।” ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰ ਕੇ ਦੌਰਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ. ਆਰ. ਦਾਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੂਰੂ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੋਜ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੌਹਨ ਪੀ. ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ (ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
‘‘ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਦਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਬੇਟਸ, ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਵੋਲਿਊਮ. 1. 1928)ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਤੇ 14 ਅਪਰੈਲ 1928 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੋਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 8 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵਿਰੋਧ ਭਖ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 1928 ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਉੱਤਰਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ 1922 ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਣ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਸੀ ਕਿ (ੳ) ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਅ) ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ (ੲ) ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੱਲਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 1928 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਰਿਪਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਆਰਏ) ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 1926 ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਕੋਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਲਹਿਰੀ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਉਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਤੇ ਸਚਿੰਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਐਚਆਰਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਕੋਰੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ 1924 ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਕਾਨਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋਗੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਤੇ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਐਚਆਰਏ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਈ। 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਲਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਲਿਕਨ ਆਰਮੀ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਸਿੰਘ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਪਾ ਕੇ ਬੰਬਈ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਪਰ ਮਨਮਾਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਸਾਈਮਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਚੀ ਗੇਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸਹਿਗਲ ਹੋਰਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ‘ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਮਿਸਟਰ ਸਕਾਟ (ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ) ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਜੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਜੇ. ਪੀ. ਸਾਂਡਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਟਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦਾ 2 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰਸਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲਾ ਹੰਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਕਦਮ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ।” ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ, 1928 ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਰ ਕੇ ਦੌਰਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੰਤ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ. ਆਰ. ਦਾਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੂਰੂ, ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੋਜ਼ੰਗ ਹਾਊਸ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 17 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜੌਹਨ ਪੀ. ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ‘‘ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਅਪਮਾਨ (ਲਾਲਾ ਜੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਜਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣ ਲਈ ਜਾਨ ’ਤੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
