10 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ
1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਐਂਡਰਿਉ ਕੇਨੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੁੱਖ) ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪੜੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ- ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ’ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮ. ਪੀ. ਐਂਡਰਿਉ ਕੇਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਸਦ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਡੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬੌਬ ਰੇਅ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਐਮ. ਪੀ. ਰੌਬ ਔਲਫੈਂਡ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਮਬੀ, ਮਾਰਕ ਹੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜੌਹਨ ਡੋਰੇਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਸ: ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਸ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਨ ਪੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਪਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਿਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
