Punjab News ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕੰਬਾਈਨ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ

['MANISH']

ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਸਾਂਝੀ) ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਦੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਸਾਂਝੀ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਰੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਅਦਰ’ਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 85 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ 8 ਅਗਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਥੇ ਅੰਤਿਮ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਜੁਡੀਸ਼ਲ) ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕੰਬਾਈਂਡ) ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੰਟਰੋਲਰ’ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੰਟਰੋਲਰ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕੰਬਾਈਂਡ) ਤਹਿਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ) ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. (ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 183 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।