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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ रही ऑनर किलिंग की घटनाओं को लेकर सोमवार को केंद्र और कुछ राज्यों को नोटिस जारी किए।
न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा और न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी की याचिका पर संबंधित सरकारों से जवाब मांगा और खाप पंचायतों की शह पर हाल में इस तरह की हत्याओं में हुई वृद्धि पर चिंता जताई।
गैर सरकारी संगठन ने शिकायत की थी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में ऐसी हत्याओं में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से न तो केंद्र और न ही राज्य सरकारें बुराई को खत्म करने के लिए कदम उठा रही हैं।