Punjab News चोरी के माल की सरकारी रसीद

जालंधर. पंजाब सरकार की मिलीभगत से हर रोज करीब पांच करोड़ रुपए का अवैध खनन हो रहा है, बल्कि इसकी सरकारी रसीद भी काटी जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य भर में क्रैशर चलाए जा रहे हैं। विडंबना है कि इन अवैध खनन करने वालों पर अभी तक एक भी पर्चा दर्ज नहीं किया गया है।

ट्रांसपोर्ट नगर की ट्रक आपरेटर सभा ने अवैध खनन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभा प्रधान विष्णु जोशी ने प्रैस क्लब में बताया कि एक जनहित याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को खनन पर पालिसी बनाने तक रेत व बजरी के खनन पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।

उसके बावजूद सरकार के अफसर व विभाग के मंत्री मनोरंजन कालिया सहित अन्य मंत्रियों की शह पर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, खनन माफिया ने माल को दुगने-तिगुने दामों पर बेचना शुरू कर रखा है। वह लोग ट्रांसपोर्टरों से 10 हजार रुपए प्रति ट्रक खनन के वसूल रहे हैं, उसके बाद 400 रुपए प्रति ट्रक गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। सरकारी रसीद काटने के बाद जिला माईनिंग अधिकारी इस रसीद को गलत बता कर ट्रांसपोर्टरों को तंग कर रहा है।

जोशी का कहना है कि वह लोग चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकारी रसीद कटवा कर माल ला रहे हैं, ताकि आम लोगों का काम चलता रहा। क्योंकि पिछले दो महीने से 8-9 रुपए फुट मिलने वाली रेत इस समय 30 रुपए फुट तक बिक रही है। छोटे निर्माण बंद हो रहे हैं और बड़े प्लांट मालिकों का हाथ नहीं डाला जा रहा है। सरकार छोटे ट्रक आपरेटरों के खिलाफ सौतेला रवैया छोड़ खनन का ठेका दे और या फिर इस अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाए। सभा ने सरकार को 30 जून तक का समय दिया है। रोक न लगाए जाने पर एक जुलाई को पठानकोट चौक पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है।
 
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