Punjab News बादल साहब, यहां भी तो ध्यान दीजिए?

जालंधर. विधानसभा हलका वैस्ट ही नहीं बल्कि सभी 60 वार्डो में अवैध कालोनियों की भरमार है। मुख्यमंत्री साहिब सिर्फ वैस्ट की अवैध कालोनियों के विकास के लिए दो करोड़ रुपए देने से काम हल नहीं होगा, बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों में पांच सौ से ज्यादा अवैध कालोनियों हैं, जोकि विकास की राह ताक रही हैं।

इनमें ऐसी भी कालोनियां हैं जो 30 से 35 साल पुरानी हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें रहने वाले सभी लोगों ने डिवैल्पमैंट चार्ज भी जमा करवा दिए हैं, लेकिन उनको निगम रेगुलर करने को तैयार नहीं है। विडंवना यह है कि निगम पैसा लगाने को तैयार नहीं है और विधायक व सांसद फंड से इन कालोनियों में पैसा लगाया जा रहा है।

बैंक कालोनी का क्या कसूर?

बैंक कालोनी में 99 फीसदी लोगों ने निगम को डिवैल्पमैंट चार्ज जमा करवा दिए हैं। इसके बावजूद निगम इस कॉलोनी को रैगुलर नहीं कर रहा, क्योंकि कालोनी की 45 फीसदी आबादी अभी बसी नहीं है। इलाका पार्षद बलराज ठाकुर का कहना है कि निगम अधिकारी कहते हैं कि जब तक कालोनी में 75 फीसदी आबादी नहीं बसती, तब तक इसे रेगुलर नहीं किया जा सकता है।

वाटर टर्मीनेशन एक्ट की धारा पांच खत्म करने पर बादल चुप

जालंधरx मुख्यमंत्री बादल वैसे तो दूसरे राज्यों को पंजाब का पानी देने के एवज में रायल्टी की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक वाटर टर्मीनेशन एक्ट की धारा पांच को खत्म नहीं किया गया। जब उनसे इस संबंध में पूछा तो वह कानूनी माहिरों की राय लेने की बात कहकर जवाब टाल गए। धारा पांच दूसरे राज्यों को पिछले समय से दिए जा रहे पानी में यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश करती है। उन्होंने कहा कि राईपेरियन कानून के मुताबिक पंजाब के पानी पर पंजाब का हक है। इस पानी को दूसरे राज्यों को देने के एवज में रायल्टी मिलनी चाहिए। अगर कोयले की खदानों वाले राज्य कोयले पर रायल्टी ले सकते हैं, तो पंजाब को पानी पर रायल्टी क्यों नहीं मिल सकती है। गौर हो कि हरियाणा सरकार पंजाब का पानी प्रयोग में ला रही है। मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने रायल्टी की मांग का विरोध जताया है।

अवैध कॉलोनियों में होगा विकास

विस हलका वैस्ट की दर्जनों अवैध कालोनियों में विकास होगा। मुख्यमंत्री बादल ने 2 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर करते हुए विधायक भगत चूनी लाल को इसका एस्टीमेट एक सप्ताह में बनाकर भेजने को कहा है। बादल ने कहा कि उन्हें अवैध कालोनियों के बारे में किसी ने नहीं बताया। उन्होंने कोलोनाइजरों को लाइसैंस लेकर कालोनियां काटने की हिदायत दी।
 
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