ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

[chief]

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਮ ਲੋਧਾ ਅਤੇ ਏ ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਕਤੀਵਾਹਿਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਗੋਤ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।