ਕੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35ਏ

[Palang Tod]

ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1927 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1947 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। 1949 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ। ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35ਏ ਤਹਿਤ ਅੱਗ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। 1. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ 2. ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 3. ਸਥਾਈ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ 1911 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 1946 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।