ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਬਾਰਾਂ &#260

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵੇਲੇ 12 ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਿੰਡ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਝੁਮਰੂ, ਜੈਪੁਰ, ਬਜਵਾੜੀ ਬਖਤਾ, ਬਜਵਾੜਾ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਗੱਗੜਮਾਜਰਾ, ਕਰਸਾਨ, ਸਲਾਹਪੁਰ ਤੇ ਕੰਬਾਲਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ‘ਲੁੱਟ’ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮਿਲਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੀ 189.46 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-33 ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-33 ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬਜਵਾੜੀ ਬਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 33,323 ਰੁਪਏ, ਬਜਵਾੜਾ ਦੀ 5002 ਰੁਪਏ, ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਕੁੰਭੜਾ ਦੀ 2326 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੀ 3104 ਰੁਪਏ, ਜੈਪੁਰ ਦੀ 2306 ਰੁਪਏ, ਝੁਮਰੂ ਦੀ 2600 ਰੁਪਏ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ 1055 ਰੁਪਏ, ਗੱਗੜਮਾਜਰਾ ਦੀ 10,121 ਰੁਪਏ, ਕਰਸਾਨ ਦੀ 10,294 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਹਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 15,366 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਵੱਸਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਸੈਕਟਰ-33,34,35, 36, 37, 38 ਤੇ 39 ਸਮੇਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ-32 ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਹ ਉਸਾਰੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਕਮਾਦ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਜੜ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਹੋਟਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੱਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇਥੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਨੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਠੀਕਰੀਆਂ ਭਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
 
Top