ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੋਧ ਮ&

[[JUGRAJ SINGH]]

ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 11 ਮਾਘ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 545 ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ: ਧਨਾਢ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਬਰ-ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। -ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੋਧ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸੋਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1991 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਈ 1990 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 31 ਮਈ,1990 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ | ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟੋਰਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ | ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਮਾਧਵ ਗੋਡਬੋਲੇ ਨੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਾਕਿ੍ਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ | ਐਸ. ਬਾਲਾਕਿ੍ਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਸੰਬਰ 1987 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਲਾਕਿ੍ਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ 3 ਵਿਕਲਪ ਸੁਝਾਏ ਸਨ | ਪਹਿਲਾ- ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਦੂਜਾ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ |
ਦਸੰਬਰ 1991 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 69 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਬੀ. ਚਵਾਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1991 'ਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਤਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ | ਇਹੀ ਨਹੀਂ 2003 'ਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿੱਲ 2003 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2004 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ |