ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ

Yaar Punjabi

Prime VIP
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੰਡਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਡਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰ 1 ਅਗਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਛਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਏਨੀਆਂ ਹੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਨਸਲਘਾਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ
 
Top