Palang Tod
VIP
ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਿੱਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਨਖਿੱਧ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤਮ ਕਿੱਤਾ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਪੰਜਿਆਂ ਹੇਠ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਕਰੀ ਨਖਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਵਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧਰੀਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.57 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ। 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12278 ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ 72.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ 121 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 62.37 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਅਤੇ 58.65 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 846 ਮਾਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 78.68% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧਣ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 107.43 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 107.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 107.70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 1998 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 82,433 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2010, ਫੇਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.4 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈ ਬਿਊਰੋ) ਅਨੁਸਾਰ 1977-2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,16,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2010 ਵਿੱਚ 84 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 67ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਫ਼ੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੁਡੌਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੂਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ 50.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੌ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਜਾਅਲੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਝੁੱਗਾ-ਚੌੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸੁਪਨ-ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਅਜਨਬੀ ਧਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਜਾâੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ- ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੌਜਵਾਨ।
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ. ਐਫ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਠੀਕ ਹੈ- ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀ.ਵੀ. ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ। ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 91 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ-ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਦਿ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ। ਧਨਾਢ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਅਰਬਪਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਦੋ ਅਰਬਪਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1894 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਹੋਏ, ਵਾਧੂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਚੁੰਗੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ…’ ‘ਚਿੜ੍ਹੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ’…
ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-
ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਰਵ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣ
ਵਾਉ, ਝੱਖੜ, ਝੋਲਿਓਂ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ।
ਕਦੀ ਡੋਬਾ, ਕਦੀ ਸੋਕਾ। ਮੰਡੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਭੜੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਫਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਉਤਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਖੋਜੇ ਜਾਣ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 5.57 ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਹਨ। 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12278 ਪਿੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ 72.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ 121 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 62.37 ਕਰੋੜ ਮਰਦ ਅਤੇ 58.65 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ 2 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਨਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 846 ਮਾਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 78.68% ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧਣ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 107.43 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 107.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 107.70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 1998 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ 82,433 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲ ਖੁਣੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2010, ਫੇਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1.4 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਗਲ ਸੜ ਰਿਹਾ ਅਨਾਜ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈ ਬਿਊਰੋ) ਅਨੁਸਾਰ 1977-2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2,16,500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2010 ਵਿੱਚ 84 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 67ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਫ਼ੌਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਯੁਵਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸੁਡੌਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਕਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ। ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੂਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰ 50.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਧੀਕੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਮਿਆਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੌ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਜਾਅਲੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਝੁੱਗਾ-ਚੌੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਸੁਪਨ-ਧਰਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਅਜਨਬੀ ਧਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਂਡੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਅਜਾâੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਾਅਲੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ- ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨੌਜਵਾਨ।
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ. ਐਫ.ਐਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਆਦਿ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਠੀਕ ਹੈ- ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੱਗਰੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਨਹਿਰੂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਉਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਅਧਿਆਪਕ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਾਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ, ਕੂਲਰ, ਫਰਿੱਜ, ਟੀ.ਵੀ. ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ। ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਵੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਾ 91 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨੈਸ-ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਦਿ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇ। ਧਨਾਢ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਿਲਡਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਅਰਬਪਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ, ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਦੋ ਅਰਬਪਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਧੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 1894 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਹੋਏ, ਵਾਧੂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਚੁੰਗੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘ਭਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ…’ ‘ਚਿੜ੍ਹੀ ਚੁਹਕੀ ਪਹੁ ਫੁਟੀ ਵਗਨਿ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ’…
ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ-
ਪੱਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਰਵ ਕਰੇ ਕਿਰਸਾਣ
ਵਾਉ, ਝੱਖੜ, ਝੋਲਿਓਂ ਘਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣ।
ਕਦੀ ਡੋਬਾ, ਕਦੀ ਸੋਕਾ। ਮੰਡੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਭੜੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਇਕ ਕਿੱਲਾ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਸਿਵਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਫਰੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਉਤਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਖੋਜੇ ਜਾਣ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼।
