ਕੀ ਗਰੀਬੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸੇਗਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ…?

ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਦਲੀ ਪੈੜਾਂ




ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੈਂਤੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਗਰੀਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਸੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਓ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਹਲਚਲ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਲਾਕਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰਬਾਦੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਤੀਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨੇ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
1997 ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸਮੇਤ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਅਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਿਉਪਾਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਿਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਖੜਕੀ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਘੇਰੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਈ ਰਹੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਲਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਲਏ। ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਰਤਵਾੜਾ, ਭੜੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਂਤਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਖਰੜ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਕ ਸੁਰ ਵਿਚ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲੀ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਪਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਰ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ। ਗਰੀਬੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
 
Top