10-15 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰ&#2

[[JUGRAJ SINGH]]

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ
¸ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ¸
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸਮ (ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਡ), ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਹੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਕੇਵਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ 'ਅਜੀਤ' ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਇਸੰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ 'ਡਿਲਿਯੂਟਡ' ਕਿਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਕਿਸਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਚਮੜੀ/ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ/ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹਨ? ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 94 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 'ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਤੇਜ਼ਾਬ' ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਤਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ |
ਕੀ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਨਅਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਡਰੰਮਾਂ/ਗੈਲਨਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸਟੋਰ ਤੇਜ਼ਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ | ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ |