Punjab News ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ &#2

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

15ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 13,484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 26,801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਰਥਾਤ 2012-2017 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ/ਟੀਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਲ 2006-2007 ਵਿੱਚ 48,344 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016-2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,82,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਲਈ 15,632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਅਨਾਜ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਉਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੱਠੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।​