Und3rgr0und J4tt1
Prime VIP
ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ “ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ” ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂਅ “ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵੈਸੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ “ਮਾਓਵਾਦੀ” ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰ “ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜੋ “ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੰਘਈ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬੁਣਿਆ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ “ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਜੁਂਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਭਟਕਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਉਗਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤਕੇ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ(ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਹਾਰ,ਝਾਰਖੰਡ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ,ਉੜੀਸਾ,ਬੰਗਾਲ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੱਤਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਕੋਰਬਾ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਚਿਮਨੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ(ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ “ਐਨਰਾਨ” ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ)।ਆਰ.ਪੋਧਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ “ਵੇਦਾਂਤਾ ਬਿਲੀਅਨਜ਼” ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।2003 ‘ਚ ਸਲਾਨਾ 70,000 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਸਮੂਹ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ “ਸਟਰਲਾਇਟ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਕਨੌਲਜਿਸਟ ਲਿਮਿਟਡ” ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕਸਟਮ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ‘ਚ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ।ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ੳੇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹੀ “ਸਟਰਲਾਇਟ” ਦਾ ਮਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਸੀ।
“ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਧੁਨੰਤਰ ਵੀ ਏਸ ਖੇਡ ਦੇ ਯੱਕੇ,ਬਾਦਸ਼ੇ ਬਣੇ।ਉੜੀਸਾ ‘ਚ ਬਾਕਸਾਇਟ ਤੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਸੋਧਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਚ. ਕਪਾੜੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਐਚ ਕਪਾੜੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਗਏ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ.ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਫਾਲਤੂ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।ਅਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ “ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ” ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆੳਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹਨ,ਓਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਪਣਾ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਾਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ,ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੋਂਪਣਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 2008 ‘ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੈਠਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ “ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ” ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਅਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ,ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਮੁੰਬਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਨਿਕ ਮੁਹਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਮਲਾ,ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ “ਵਿਕਾਸ” ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ,ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ!ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਣ।ਇਥੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ “ਐਮ.ਓ.ਯੂ.” ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ “ਵਿਕਾਸ” ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਲ਼ਿਖੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।30 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਗਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 134 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ,(ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 128 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ,ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ,ਚੀਨ ਤੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ)ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕੋ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੈਰ,ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਛਿੱਟ ਪੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਕਨੀਨੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਮੁੜਤੋਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ ?
ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਭਟਕਦੀ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਉਗਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੱਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤਕੇ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ(ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਹਾਰ,ਝਾਰਖੰਡ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ,ਉੜੀਸਾ,ਬੰਗਾਲ,ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਪ੍ਰੱਤਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਗਰੀ ਕੋਰਬਾ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਚਿਮਨੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 41 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 6 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ(ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ “ਐਨਰਾਨ” ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ)।ਆਰ.ਪੋਧਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ “ਵੇਦਾਂਤਾ ਬਿਲੀਅਨਜ਼” ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਰਿਸੋਰਸਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।2003 ‘ਚ ਸਲਾਨਾ 70,000 ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਸਮੂਹ ਦੀ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ “ਸਟਰਲਾਇਟ ਆਪਟੀਕਲ ਟੈਕਨੌਲਜਿਸਟ ਲਿਮਿਟਡ” ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕਸਟਮ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ‘ਚ ਅਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ।ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ੳੇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਲਿਨੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹੀ “ਸਟਰਲਾਇਟ” ਦਾ ਮਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਸੀ।
“ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਧੁਨੰਤਰ ਵੀ ਏਸ ਖੇਡ ਦੇ ਯੱਕੇ,ਬਾਦਸ਼ੇ ਬਣੇ।ਉੜੀਸਾ ‘ਚ ਬਾਕਸਾਇਟ ਤੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਸੋਧਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਸਮੂਹ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਸ.ਐਚ. ਕਪਾੜੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।ਅਜੀਬ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ “ਵੇਦਾਂਤਾ” ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਐਚ ਕਪਾੜੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਗਏ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਨ.ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਫਾਲਤੂ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।ਅਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ “ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ” ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆੳਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ‘ਚ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹਨ,ਓਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਪਣਾ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਭੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
“ਗਰੀਨ ਹੰਟ” ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਾਲ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ,ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਸੋਂਪਣਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 2008 ‘ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬੈਠਾਈ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ “ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ” ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਅਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ,ਸੈਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।ਮੁੰਬਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੈਨਿਕ ਮੁਹਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਪਣੀ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹਮਲਾ,ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ “ਵਿਕਾਸ” ਬੋਲਦਾ ਹੈ।ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ,ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਾਇਦ!ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਣ।ਇਥੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ “ਐਮ.ਓ.ਯੂ.” ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ “ਵਿਕਾਸ” ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਲ਼ਿਖੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ,ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1.25 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।30 ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਗਰਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ‘ਚ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 182 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ 134 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ,(ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 128 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ,ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ,ਚੀਨ ਤੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ)ਇਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕੋ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਅਦਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੈਰ,ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਛਿੱਟ ਪੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਕਨੀਨੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਮੁੜਤੋਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ ?
![[JUGRAJ SINGH]](https://www.unp.me/data/avatars/s/123/123038.jpg?1591210006){kind=avatar}
