Palang Tod
VIP
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਣੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ (ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਕਿਸਮ ਜੋ 115-120 ਦਿਨ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 2600 ਤੇ 2800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ 125 ਦਿਨ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪੀ ਆਰ-126 ਕਿਸਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 1590 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰ-ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵੱਟਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਖਰਚਾ 10 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਨੀਤੀ 'ਸਫਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ' ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਇਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੁਣ ਮਟਰ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿਛੇਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੁੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਰੀਫ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ -ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ 80 -85 ਦਿਨ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗਾਜਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ ਰੁਧਿਰਾ ਜਾਂ ਪੂਸਾ ਵਰਿਸ਼ਤੀ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪੂਸਾ ਪਸ਼ੋਜਾ, 40-70 ਦਿਨ 'ਚ ਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੂਸਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਪੂਸਾ ਸਾਗ-1 ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਾ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮੰਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਯੋਗ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ - 1509 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 35-36 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਪੱਕ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਖੇਤ ਨੁੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਯੋਗ ਐਚ ਡੀ ਸੀ ਐਸ ਡਬਲਿਊ -18 (ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ) ਅਤੇ ਐਚ ਡੀ 3117 (ਅੱਧ-ਨਵਬੰਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜਣ ਲਈ) ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜੋ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਤਣਿਆਂ ਵਿਚ ਬੀਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੁੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਿੱਧਾ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਤਕਰੀਬਨ 19.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਰਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਕੀ ਦੀ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਜੇ ਬੇਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੁੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸੂਚੀ 'ਚ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 27 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਜੋਂ 7 ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
