Yaar Punjabi
Prime VIP
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛਲਣੀ-ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ (9ਠਬਚਅਜਵਖ) ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਅਤੇ 'ਇਨਸਾਫ' ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2007 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਕਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਵੀ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਤੇ 'ਫਿਜ਼ੀਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ (5ਘਵਗ਼ ਹਚਦਜਫਜ਼; ਾਜ;;ਜਅਪਤ) ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਲਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2097 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੂਕਿਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।'
ਸ: ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਨ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿਚ 'ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠੇ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 2097 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 38 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। (ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ (ਪੰਥਕ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਚਾਹੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਜੰਝ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛਲਣੀ-ਛਲਣੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੀੜ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਨੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਤੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਕਰ-ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ (ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ) ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ (9ਠਬਚਅਜਵਖ) ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਅਤੇ 'ਇਨਸਾਫ' ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2007 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਕਰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਸੰਨ 1994 ਵਿਚ ਵੀ 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਤੇ 'ਫਿਜ਼ੀਸ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ' ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖ਼ਾਤਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੰਭਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ (5ਘਵਗ਼ ਹਚਦਜਫਜ਼; ਾਜ;;ਜਅਪਤ) ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ 'ਚ ਲਵਾਰਸ ਆਖ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਕੁੱਲ 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ: ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ: ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ' ਦੀ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2097 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੂਕਿਆ। ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।'
ਸ: ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਇਨ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਵਿਚ 'ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠੇ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਂਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 3 ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 2097 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਖਾਲੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। 2097 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 38 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹਨ। (ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ (ਪੰਥਕ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਚਾਹੇ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਜੰਝ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਸੀ।
