ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ

ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲੇ ਇਕ ਦਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਮਰਤੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰ੍ਹੇ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਧਰਪਕੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਧਨਾਢ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਬਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਹੋੜ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤੇ ਓਪਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਤ-ਬਤੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾ-ਜਨਾਰਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਵਿਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅ-ਵੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ-ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ 140 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਇਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ-ਉਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ’ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਲਾਮਾਣਸ ਨਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੂੰ-ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੂੰ’ ਦੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੀਰ ਹਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ-ਹਰਤਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ‘ਜੀਵਨ ਰੋਕੂ’ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਨਿੱਤ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੱੁਧ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਭਰਪੂਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ-ਮਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਛੁਰੀ ’ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ-ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਟੁਣਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਹਾ, ਮੇਹਾ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ-ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ‘ਕੌਣ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋ’ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕਬਖਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ-ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸੂਗੀ। ਪਰ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਆਸ-ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼-ਉਪਦੇਸ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਰ! ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੂੰ’ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਨ 2010 ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤਿ ਦਾ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੰਢਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਬਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਵਿਗੜਿਆਂ-ਤਿਗੜਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਡੰਡਾ’ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ! ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਤੇ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਦੁਭੱਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 1939 ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਲਾ ਭਾਵ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ 13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 1300 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਸੋਨਾ 23000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ 73000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਪਲਟਣ ਵੇਲੇ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਾਅ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਪਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਇਕ ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਸੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੁੰਘਣ-ਸੰਘਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 1960-70 ਵਿਚ ਫੀਅਟ ਕਾਰ 15 ਜਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਫੀਅਟ ਪਾਲੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 70 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਾਜਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸੰਨ 2012 ਤੱਕ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਲਥਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਵਿਗੜੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਣਸੁਣਿਆ ਛੇਵਾਂ ਗਿਅਰ ਪਾ ਕੇ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਦੱਬਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ! ਸਾਡੀਆਂ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਕਰਜ਼ ਕੀ ਪੀਤੇ ਥੇ ਮਯ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਤੇ ਥੇ ਕਿ ਹਾਂ
ਰੰਗ ਲਾਏਗੀ ਹਮਾਰੀ ਫਾਕਾ-ਮਸਤੀ ਇਕ ਦਿਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਬਿਲਡਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਅੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਕੋਝੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਹੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ; ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 8 ਤੋਂ 0 ਘਟ ਕੇ ਜਦੋਂ 8 ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਾਘੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਦਮੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਖਾਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਵਰਗੀ ਪੁੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦੇ ‘ਨਾਅਰੇ-ਟਾਅਰੇ’ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਡਾਲਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ’ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ’ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ-ਉਜਰਤ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਮਝਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋ-ਹੀਣਾ ਤੇ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬੀ-ਕਿਤਾਬੀ ਮਾਖੌਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਧ-ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ-ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਢਾਪੇ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਬਾਲਪਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਲਪਣ, ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਮਜਾਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ-ਦਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਅਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੰਗ-ਧੜੰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ ਤੂ ਸਾਹਿਬ ਸਚੇ ਦੇਖਿ¨
ਹਾਂ! ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਨੇਹਾ, ਮੇਹਾ ਜਾਂ ਸੰਜੀਵ, ਰਾਜੀਵ ਬੋਲ ਰਹਾਂ ਹੂੰ’ ਤਾਂ ਮਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁੜ੍ਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ੇ-ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸੁਨਾਣ ਲਈ ਕੈਸੇਟ ਵਾਂਗੂੰ ਉਧੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਲੇਮਾਣਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਾਂਗ ‘ਆਮਦਨ ਅਠੱਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਰੁਪਈਆ’ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ-ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।