ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ' ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।