Und3rgr0und J4tt1
Prime VIP
ਸੁਖਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਗਿਆ । ਉਹ ਨਾਸੂਰ , ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਹ ਦਿਨ , ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ , ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਆਵਾਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਖੁੱਸੇ ਸਭ ਕੁਸ ਮਾਂ ,ਬਾਪ , ਭੈਣ , ਭਰਾ , ਪਤੀ , ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ?
ਜੇ ਕਰ ਉਦੋਂ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ( ਬੇਸੱਕ ਇਹ ਭੀੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ) ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ (ਇਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ) ਉਂਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਟਿੱਕ -ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਬਖਸੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਦਾ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਕਿੱਥੇ ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ।
25 ਵਰੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ( ਬੇਸੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਬੰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀ )। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ) ਨੇ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ।
ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਰਤੂ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ।
ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਇਹ ਕਹਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਹੁਣ ਬੰਦ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ
ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਪਣ ਚਲੇ ਗਏ ।
ਇਹ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ।
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਦੇ ਗਿਆ । ਉਹ ਨਾਸੂਰ , ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਆਹ ਦਿਨ , ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ , ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਆਵਾਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋ ਖੁੱਸੇ ਸਭ ਕੁਸ ਮਾਂ ,ਬਾਪ , ਭੈਣ , ਭਰਾ , ਪਤੀ , ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ?
ਜੇ ਕਰ ਉਦੋਂ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ( ਬੇਸੱਕ ਇਹ ਭੀੜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ ) ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਤੀਰਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ (ਇਸਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ) ਉਂਦੋਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੱਲ ਟਿੱਕ -ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਬਖਸੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਦਾ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਵਰੇਗੰਢ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਕਿੱਥੇ ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ । ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ।
25 ਵਰੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ( ਬੇਸੱਕ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਬੰਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀ )। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ ) ਨੇ ਇਸ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ।
ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਰਤੂ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ।
ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹੇ ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਇਹ ਕਹਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਹੁਣ ਬੰਦ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ
ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ । ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੌਪਣ ਚਲੇ ਗਏ ।
ਇਹ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ।
