![[JUGRAJ SINGH]](https://www.unp.me/data/avatars/m/123/123038.jpg?1591210006){kind=avatar}
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜਨਵਰੀ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 461 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਕਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਸੂਚੀ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਈ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਟਰ ਕੋਡ 1338 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 271 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਰਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 46.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 14 ਤੇ 15 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 271 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਡ 1338 ਹੈ। ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 133870667 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 133871167 ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਰਲੇ ਸਥਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
![[JUGRAJ SINGH]](https://www.unp.me/data/avatars/s/123/123038.jpg?1591210006){kind=avatar}
