अन्ना टीम के दबाव में पास हो गए तीन बिल

नई दिल्ली
कैबिनेट की मंगलवार को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में भ्रष्टाचार से जुडे़ तीन बिलों जुडिशल स्टैंडर्ड ऐंड अकाउंटबिलिटी बिल, सिटीजन राइट टु ग्रिवांस रिड्रेसल बिल और विसल ब्लोअर बिल को हरी झंडी दे दी गई। उम्मीद है कि ये बिल इसी सत्र में संसद के पटल पर पेश हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में जहां भ्रष्टाचार से जुडे़ बिल पास हो गए, वहीं आपसी सहमति न होने की वजह से फूड सिक्योरिटी बिल अटक गया।

गौरतलब है कि एक तरफ सरकार पर जहां लोकपाल बिल को इस सत्र में पेश करने का दबाव था, वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार से जुडे़ अन्य बिलों को भी सदन में रखने की भी जल्दी थी। दरअसल, टीम अन्ना के जन लोकपाल बिल में ये तीनों ही बिल रखे गए हैं। इसीलिए सरकार ने जब लोकपाल से इन्हें हटाकर अलग बिलों का प्रारूप देने की योजना बनाई तो सिविल सोसाइटी ने उस पर लोकपाल को कमजोर करने का आरोप लगाया।

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट मीटिंग में कुछ मंत्रियों द्वारा इन बिलों पर भी कुछ आपत्तियां सामने आईं। गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने जुडिशल एकाउंटेबिलिटी बिल के उस हिस्से पर सवाल उठाया, जो जजों के सामाजिक मेलजोल के दायरे से जुड़ा था। इसी तरह सिटीजन चार्टर बिल के बारे में गृह मंत्री का कहना था कि इस पर राज्य सरकारें आपत्ति उठा सकती हैं। संसदीय कार्य मंत्री पी. के. बंसल इस बिल का नाम बदलना चाहते थे। वह इसे सर्विस बिल का नाम देने के पक्ष में थे।