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महिला आरक्षण बिल आज फिर पेश होगा। पीएम हर पार्टी से अलग-अलग बात करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। लालू,
मुलायम सिंह और जेडीयू के शरद यादव से भी बात की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार विरोधियों का आश्वासन दे सकती है कि अभी वे राज्यसभा में बिल पास हो जाने दें, बाद में उनके सुझावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि सोमवार जैसी स्थिति आज राज्य सभा में न आए और बिल पास हो जाए।
अब महिला आरक्षण के लिए बीजेपी ने रखी शर्त
बीजेपी महिला विधेयक पर सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन अब उसने इस समर्थन के लिए एक शर्त रख दी है। बीजेपी ने कहा है कि वह इस विधेयक पर चर्चा कराए जाने पर ही सरकार का साथ देगी नहीं तो वोटिंग में भाग नहीं लेगी। पार्टी ने सरकार पर सही रणनीति और रोडमैप न बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि सरकार अकेले ही क्रेडिट लेने के चक्कर में है, इसलिए अगर इस विधेयक पर चर्चा नहीं कराई गई तो वह मतदान में भाग नहीं लेगी।
राज्यसभा में बीजेपी के उपनेता एस. एस. आहलूवालिया ने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा कराने के पक्ष में है। सरकार को समझना चाहिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आधे सदस्यों की मौजूदगी और उसमें दो तिहाई बहुमत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के रुचि न लेने के बावजूद इस विधेयक को पारित कराने में बीजेपी सक्रिय योगदान कर रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित किया जाए।
संविधान संशोधन विधेयक के लिए चर्चा कराना आवश्यक होता है क्योंकि इससे कुछ बुनियादी चीजों में बदलाव लाना होता है। आहलूवालिया ने कहा कि देवगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते इस विधेयक में कुछ संशोधन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी चाहती है कि यह विधेयक पारित हो लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए।
आहलूवालिया का मानना था कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को सुगमता से पास कराने के लिए सरकार को रोडमैप बनाना चाहिए था। उन्होंने खेद जाहिर किया कि विधेयक पर स्वेच्छा से समर्थन देने वाली बीजेपी से भी सरकार ने चर्चा नहीं की। बीजेपी इस विधेयक को पारित होते देखना चाहती है। देश की जनता इस इंतजार में है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।
आहलूवालिया ने बिल को पेश किए जाने के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सदस्यों द्वारा इसकी कॉपी फाड़ने और हंगामा करने की उन्होंने आलोचना की।
उन्होंने कहा कि बिल के विरोध में जो कुछ हो रहा है वह गलत है। सारा दिन दोनों सदनों में जो हंगामा किया गया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी इसकी निंदा करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
मुलायम सिंह और जेडीयू के शरद यादव से भी बात की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि सरकार विरोधियों का आश्वासन दे सकती है कि अभी वे राज्यसभा में बिल पास हो जाने दें, बाद में उनके सुझावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार की पूरी कोशिश होगी कि सोमवार जैसी स्थिति आज राज्य सभा में न आए और बिल पास हो जाए।
अब महिला आरक्षण के लिए बीजेपी ने रखी शर्त
बीजेपी महिला विधेयक पर सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन अब उसने इस समर्थन के लिए एक शर्त रख दी है। बीजेपी ने कहा है कि वह इस विधेयक पर चर्चा कराए जाने पर ही सरकार का साथ देगी नहीं तो वोटिंग में भाग नहीं लेगी। पार्टी ने सरकार पर सही रणनीति और रोडमैप न बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि सरकार अकेले ही क्रेडिट लेने के चक्कर में है, इसलिए अगर इस विधेयक पर चर्चा नहीं कराई गई तो वह मतदान में भाग नहीं लेगी।
राज्यसभा में बीजेपी के उपनेता एस. एस. आहलूवालिया ने कहा कि पार्टी महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा कराने के पक्ष में है। सरकार को समझना चाहिए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में आधे सदस्यों की मौजूदगी और उसमें दो तिहाई बहुमत जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि सरकार के रुचि न लेने के बावजूद इस विधेयक को पारित कराने में बीजेपी सक्रिय योगदान कर रही है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित किया जाए।
संविधान संशोधन विधेयक के लिए चर्चा कराना आवश्यक होता है क्योंकि इससे कुछ बुनियादी चीजों में बदलाव लाना होता है। आहलूवालिया ने कहा कि देवगौड़ा के प्रधानमंत्री रहते इस विधेयक में कुछ संशोधन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। बीजेपी चाहती है कि यह विधेयक पारित हो लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए।
आहलूवालिया का मानना था कि इस महत्वपूर्ण विधेयक को सुगमता से पास कराने के लिए सरकार को रोडमैप बनाना चाहिए था। उन्होंने खेद जाहिर किया कि विधेयक पर स्वेच्छा से समर्थन देने वाली बीजेपी से भी सरकार ने चर्चा नहीं की। बीजेपी इस विधेयक को पारित होते देखना चाहती है। देश की जनता इस इंतजार में है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होगा।
आहलूवालिया ने बिल को पेश किए जाने के दौरान राज्यसभा और लोकसभा में कुछ सदस्यों द्वारा इसकी कॉपी फाड़ने और हंगामा करने की उन्होंने आलोचना की।
उन्होंने कहा कि बिल के विरोध में जो कुछ हो रहा है वह गलत है। सारा दिन दोनों सदनों में जो हंगामा किया गया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी इसकी निंदा करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था।
