![[JUGRAJ SINGH]](https://www.unp.me/data/avatars/m/123/123038.jpg?1591210006){kind=avatar}
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ) - ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਡਾਣ ਭਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਡਲਰਾਂ ਨੇ 58 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਿੱਤੀ | ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਕਣਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡੀਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਡੀਪੂਆਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀਪੂਆਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ | ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ (ਆਰ.ਡੀ. ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਲਡਰ) ਵਾਲੇ ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਭਾਵ ਸੰਪੂਰਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਡੀਪੂਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 58 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਡੀਪੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ |
![[JUGRAJ SINGH]](https://www.unp.me/data/avatars/s/123/123038.jpg?1591210006){kind=avatar}
