ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ

Android

Prime VIP
Staff member

ਕਿਹਾ-ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲ ਫਾਈਬਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਟਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
 
Top