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पंजाब राज्य बिजली बोर्ड बचत लैंप योजना (बीएलवाई) शुरू कर गर्मियों में 500 मेगावॉट बिजली बचाने के प्रयास में है। इस योजना के तहत करीब 50 लाख उपभोक्ताओं को 15-15 रुपए की कीमत में चार कांपेक्ट फ्लोरा लैंप मुहैया कराना है।
केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर 2009 में बाकायदा तीन कंपनियों सिल्वर फर, सीवेस्ट एवं इंटर स्वेज को बोर्ड ने चुन लिया है। लेकिन राज्य में अभी तक बीएलवाई योजना जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है।
बेशक बोर्ड ने 50 लाख उपभोक्ताओं को 60 रुपए की कीमत में चार सीएफएल मुहैया कराने को तीन कंपनियों का चयन कर लिया है, लेकिन अभी तक बोर्ड और तीनों कंपनियों के बीच समझौता हस्ताक्षर नहीं हो पाया है।
जानकार बताते हैं कि उपभोक्ता के घरों में लगे आम बल्ब लेकर 15 रुपए प्रति सीएफएल उपभोक्ता को दिया जाएगा। परंतु अभी तक उपभोक्ताओं के यहां लगाए जाने वाले सीएफएल की टेस्टिंग भी नहीं हो पाई है। यह भी तय नहीं हो सका कि उक्त कंपनियां सीएफएल भारत से खरीदेंगे या विदेशों से मंगवाएंगे।
बोर्ड कार्यालयों में चर्चा है कि बोर्ड और तीनों कंपनियों के मध्य समझौता हस्ताक्षर होने में समय लग सकता है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही बोर्ड कंपनियों को सीएफएल वितरित करने की मंजूरी देगा।
समझौता हस्ताक्षर होने में देरी इसलिए हो रही है, क्योंकि बोर्ड की ओर से लगाई जा रही शर्तो पर विचार चल रहा है। स्थिति यह बयां कर रही है कि गर्मियां निकल जाने के बाद ही सीएफएल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर 2009 में बाकायदा तीन कंपनियों सिल्वर फर, सीवेस्ट एवं इंटर स्वेज को बोर्ड ने चुन लिया है। लेकिन राज्य में अभी तक बीएलवाई योजना जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है।
बेशक बोर्ड ने 50 लाख उपभोक्ताओं को 60 रुपए की कीमत में चार सीएफएल मुहैया कराने को तीन कंपनियों का चयन कर लिया है, लेकिन अभी तक बोर्ड और तीनों कंपनियों के बीच समझौता हस्ताक्षर नहीं हो पाया है।
जानकार बताते हैं कि उपभोक्ता के घरों में लगे आम बल्ब लेकर 15 रुपए प्रति सीएफएल उपभोक्ता को दिया जाएगा। परंतु अभी तक उपभोक्ताओं के यहां लगाए जाने वाले सीएफएल की टेस्टिंग भी नहीं हो पाई है। यह भी तय नहीं हो सका कि उक्त कंपनियां सीएफएल भारत से खरीदेंगे या विदेशों से मंगवाएंगे।
बोर्ड कार्यालयों में चर्चा है कि बोर्ड और तीनों कंपनियों के मध्य समझौता हस्ताक्षर होने में समय लग सकता है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही बोर्ड कंपनियों को सीएफएल वितरित करने की मंजूरी देगा।
समझौता हस्ताक्षर होने में देरी इसलिए हो रही है, क्योंकि बोर्ड की ओर से लगाई जा रही शर्तो पर विचार चल रहा है। स्थिति यह बयां कर रही है कि गर्मियां निकल जाने के बाद ही सीएफएल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
