JUGGY D
BACK TO BASIC
ਚੰਡੀਗੜ: 15 ਅਪ੍ਰੈਲ: (ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ, 8 - 12 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਦਿਆਂ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਜ਼ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ, ਯੂਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਈ, 2011 ਤੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਰਥ ਪੋਲੀਥੀਨ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊਪੁਣਤਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਮੀਨ
ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2011 ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ 8 x 12 ਇੰਚ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਆਕਾਰ, ਮੋਟਾਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ: 14534 : 1998 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲੀ,
ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਗਲਣਯੋਗ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਗਲਣਯੋਗ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਗੈਰ ਗਲਣਯੋਗ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਗਲਣਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨਟੈਰੀਪਥਲੇਟ, ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਪੋਲੀ ਵਿਨਾਯਲ ਕਲੋਰੀਨ, ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ
ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਪੋਲੀ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ, ਪੋਲੀ ਸਟਰੀਨ, ਪੋਲੀ ਬੂਟਾਡਾਈਨ ਟੈਰੀਪਥਲੇਟ,ਐਕਰੀਲੋਨਾਈਟਰਾਈਲ ਬੂਟਾਡਾਈਨ ਸਟਰੀਨ ਅਤੇ ਐਕਰੈਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਮਈ, 2011 ਤੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਅਰਥ ਪੋਲੀਥੀਨ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ
'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊਪੁਣਤਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਮੀਨ
ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2011 ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਅਤੇ 8 x 12 ਇੰਚ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਆਕਾਰ, ਮੋਟਾਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ: 14534 : 1998 ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲੀ,
ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਗਲਣਯੋਗ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਗਲਣਯੋਗ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਗੈਰ ਗਲਣਯੋਗ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਗਲਣਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨਟੈਰੀਪਥਲੇਟ, ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਪੋਲੀ ਵਿਨਾਯਲ ਕਲੋਰੀਨ, ਘੱਟ ਸੰਘਣਤਾ
ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਪੋਲੀ ਪ੍ਰੋਪੀਲੀਨ, ਪੋਲੀ ਸਟਰੀਨ, ਪੋਲੀ ਬੂਟਾਡਾਈਨ ਟੈਰੀਪਥਲੇਟ,ਐਕਰੀਲੋਨਾਈਟਰਾਈਲ ਬੂਟਾਡਾਈਨ ਸਟਰੀਨ ਅਤੇ ਐਕਰੈਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।