Opposition to mandatory study of Punjabi in GNDU arising out

Yaar Punjabi

Prime VIP
must read.......


Opposition to mandatory study of Punjabi in GNDU arising out of communal mindset: Academicians

JALANDHAR: GNDU made Punjabi compulsory at undergraduate level, experts hails the move whereas students call it ‘burden’

Three prominent organizations of academicians and activists working for Punjabi language have said that the opposition to the decision of Guru Nanak Dev University making of Punjabi language for Punjab resident students till graduation level mandatory was arising out of communal psyche.

Punjab Jagriti Manch, Punjabi Language Academy and Punjab Academy of Social Science Literature and Culture in a joint press conference here on Saturday said that the forces now opposing mandatory study of Punjabi language were same who opposed reorganization of Punjab on linguistic basis and then even naming of University in Amritsar after Guru Nanak Dev.
"Already their communalism and vested interests have damaged Punjab a lot and its language and now these elements need to be kept at the bay and University of Punjab government should not change the decision about mandatory study of Punjabi for Punjab students," the leaders of these organizations said.

Former GNDU VC Dr S P Singh, Former Punjabi University VC Dr Joginder Singh Puar and Jagriti Manch general secretary Satnam Singh Manak said that these communal elements were exerting pressure on the university as well as on the state government through their political linkages to withdraw the decision.\

Manak said that GNDU had given an option of subject Punjab History and Culture in place of Punjabi language for those students who had studies outside Punjab for ten years. "However this option has been misused by colleges as it has been found that 80% of students who were opting for this subject had actually studies in Punjab schools. In Schools already Punjabi has been given a back seat and students are even punished if they converse in Punjabi. First discouraging Punjabi in schools and now opposing its study in college level were arising out of the same mindset," he said.

These academicians also supported the move of the university to teach basics of Punjabi to students coming to University out of Punjab for studying in postgraduate courses. "They would study in English but would learn basics of Punjabi so that they can be enabled to live and converse with people here easily," they said.




Opposition to mandatory study of Punjabi in GNDU arising out of communal mindset: Academicians - Times Of India



ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀ. ਏ. ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਗਰੋਂ 1971-73 ਦੌਰਾਨ, 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵ: ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਡੀ. ਈ. ਓ., ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਦਿ ਸਨ।) ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਹਿਕਮੇ (ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇ) ਦੱਸੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। (ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ।)
ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਅਰਾਥੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਾਲਜ-ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ 'ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ।' ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਤਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਭ-ਗੁਭਾਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ :
'ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਰਸਾਲੇ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਕੋ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।'
ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਦਿਆ-ਸਕੱਤਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ) ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋਸਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਕਤੀ ਸੀ। 1972 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਨ (ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਨ)। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਏਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ (ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੰਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।)
ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਭਾਵ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ (ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਦੂਜਾ ਹਿਸਾਬ (ਅਰਥੇਮੈਟਿਕ) ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵ: ਪ੍ਰੋ: ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵ: ਡਾ: ਟੀ. ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ (ਸਵ:) ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।)
ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਇਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਖਿਚੋਤਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ) ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।) ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੰਗਾਲਾ (ਬੰਗਲੀ) ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ) ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ (ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੈਪਸੂ) ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ 1951, 61 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। (2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ।)
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ) ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। (ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਿੱਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ 'ਕੈਟ' ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ।) ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਗੁਲਾਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ (ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ) ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਕਈ ਆਪ ਟੁੱਟੀ-ਭੱਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਫਖ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਰੂਸ ਤੇ ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਰਮਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 20-25 ਮੀਲ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਾਂਸੀਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਾਬਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ (ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਹੀਣਭਾਵਨਾ (ਇਨਫਿਰੀਓਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਹੀ ਉੱਤਮ ਭਾਵਨਾ (ਸੁਪਰਿਓਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਜੋ ਤਬਕਾ ਇਹ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। 'ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਉਣ' ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 
Top