Und3rgr0und J4tt1
Prime VIP
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਮਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਉਹ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮਦਾਰੀ ਉਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2014 ਤੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ,ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਫਸਰ,ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ‘ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ,ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਮ ਹਾਊਸ ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ,ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਇਕ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਤ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ: ਬਾਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਢੱਠੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,ਉਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਿੱਬੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋਕ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਕੇ,ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ,ਜਿਸਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਭੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ,ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਢਾਬੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਕਿਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਇਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂਗਾ ਰਿਲਾਈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪੰਪਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਪ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੰਪ ਚੱਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਟਰ ਮਗਰ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਹਕ ਪੈਣੋ ਹਟ ਗਏ ਡੀਲਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਸਾਭੋ। ਕੰਪਨੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਉਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਪ ਖੁਦ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਡੀਲਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਚ ਨਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੋਲ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਉਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਉਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਖੁਣੋ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਿਉ ਜੋ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਸੂਰਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ•ਾ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੰਗ ਐਨੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
ਮਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖੇਡਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁਗਡੁਗੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ,ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਉਹ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਹੈਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਮਦਾਰੀ ਉਸ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2014 ਤੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ,ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ: ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਅਫਸਰ,ਹਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਜਿਸਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ‘ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦਵਾ ਕੀ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆਂ,ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਮ ਹਾਊਸ ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ,ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਲ ਇਕ ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਹਰ ਥਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਤ ਹੇਠ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ: ਬਾਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਤੇ ਢੱਠੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ,ਉਨਾ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਿੱਬੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਜੋਕ ਹੈ,ਜਿਸਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਕੇ,ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ,ਜਿਸਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸਕੀ ਭੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ,ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਢਾਬੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,ਕਿਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਇਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਆਂਗਾ ਰਿਲਾਈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਪੰਪਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਕੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਪ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੰਪ ਚੱਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੀਟਰ ਮਗਰ 3 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਹਕ ਪੈਣੋ ਹਟ ਗਏ ਡੀਲਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਡੇਢ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਉ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਸਾਭੋ। ਕੰਪਨੀ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੰਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਉਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਪ ਖੁਦ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰੇ ਡੀਲਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਚ ਨਿੰਘਾਂ ਦੇ ਡੋਲ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂਜਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਲਉਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਕੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਉਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਜਿਨਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਖੁਣੋ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਿਉ ਜੋ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਧੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਸੂਰਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਨ•ਾ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਧੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੰਗ ਐਨੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ
