65 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਚੁਮੱਚ ‘ਜਾਗ ਪਈ’ ਹੈ

4 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਮਦੇਵ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਗਏ,ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਪੰਡਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੱਰਥੱਕ ਉਥੋਂ ਰਫੂ-ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਸੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ੍ਹ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੱਦਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਲ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ‘ਤਸੱਦਦ' ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ‘ਨੋਟਿਸ' ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਕੰਬਣੀ' ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਸਨੇ ‘ਫੌਰੀ' ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ,ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ।ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਰੂਹ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨ੍ਹਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਕੰਬਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਸ਼ਕੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਨਾਂਹ ਸਕੀਆਂ।ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੁੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ,ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ।ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ । ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ' ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਮੁਖ ਜੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਉਸਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਲਕੇ ਛੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ।
ਅੱਜ ਜੇ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੂਲੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਗਦਾਰ ਛਵੀ ਕਾਰਣ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ-ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ।ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋਰ ਜਬਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਰਕੈ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੀ ਜੁਡੀਸਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ,ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ,ਭਿਰਸਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਆਦਿ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵੱਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।ਜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਡੀਸਰੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਤਿਆਗਕੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਗੁਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਗਾਵਤੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਤੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜਹਿਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸੁਪਰੀੰਮ ਕੋਰਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਇਕ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠਰੀ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਕਾਰਣ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜੇ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮਜੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਪੱਲ ਲਈ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇਕੇ ਕਿਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜੁਡੀਸਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ।ਪਰ ਦੇਸ ਵਿਚ ਉਠ ਰਹੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਨੀਅਤ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤਿਆਗਕੇ ਕਨੂੰਂਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚ ਸਾਫ ਮੰਨ ਨਾਲ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ‘ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦਿਨ ਚੁਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ।ਜੇ ਜੁਡੀਸਰੀ ਸਚੁਮੱਚ ਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ,ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ‘ਕੰਬਣੀ' ਛਿੜਣੀ' ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4-5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ




ਇਸ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਗੂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੁੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਸਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾਅ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਛੂਮੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਤਾਧਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਫ਼ਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਹਿਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਉਪ੍ਰਸ਼ੇਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੰਗਾਰੂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੈਦੀਰੱਪਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਉਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੂਰੀ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਅ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੁਕੀ। ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ 90% ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ ਅਤੇ 10% ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸੱਤਿਅਗ੍ਰਹਿ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨਾਏ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐਂਸਐਂਸ ਦੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਣਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਆਰਐਂਸਐਂਸ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਰਿਤੰਭਰਾ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ। ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਫੂਕ ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂੁਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਐਂਸਐਂਸ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਂਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਛੱਡ ਆਏ, ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਫ਼ਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਘਾਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਸਨ ਮੰਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਖ਼ੂਬ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ/ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ?
2. ਫ੍ਰਿਕਾਪ੍ਰਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 100% ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸੀ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਂਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਡੰਡਾ ਪਰੇਡ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
3. ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ!
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਹਮਣ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਨਫ਼ਰੋਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਚੌਥਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜਤ ਆਬਰੂ ਬਚਾਈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦਰਾ ਖ਼ੈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ 2% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਅਜਾਦੀ ਵਿੱਚ 98% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾੜਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ।
ਛੇਵਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਜਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਸਤਵਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੇ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਾਇਆ।
ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਨਹੂਸ ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ 4,5,6 ਜੂਨ 1984 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਚੁਣਿਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਉਂਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਜੁਰਗ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੌਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ 1,2,3 ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। 27 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦਸਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ 25000 ਲਾਵਸਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਨੁਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਗਿਅਰਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ 6 ਦਸੰਬਰ 1992, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 500 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜ਼ਿਦ ਢਾਹੁੰਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ੳਂੁਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ।
12ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ 2002 ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
13ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਬਿੰਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਸਨ 2007 ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਹੋਈ।
4. ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵੇਖ ਕੇ 5 ਜੂਨ 2011 ਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ?
5. ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰਐਂਸਐਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ?
6. ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਥਿਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਹੈਂਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਦੀ 261.468 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਮੀਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ 2008 ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖ੍ਰੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਕ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਰੁੜਕੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
7. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕੰਡਾਘਾਟ-ਚੈਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਧੂਪੁਲ ਵਿੱਚ 127 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਘਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਂਥੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਘਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਅਨੰਦ ਭਵਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਹੋਲੀ ਡੇ ਹੋਮ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਬੱਚੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਣ ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
8. ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾ ਨੰਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਆਰਐਂਸਐਂਸ/ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਅਤਿਵਾਦ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਿਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬਾਬ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ
1. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇ?
2. ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਿਦ ਰਹਿੰਦੇ?
3. ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਤ ਸਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ, ਸਵਾਮੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੰਤ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਲੈਂਦੇ?
ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਭੰਡਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਿ 4-5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਰੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਪਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਮਾ ਮਸਜ਼ਿਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਲਾਨਾ ਸਈਦ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਅਤਿਵਾਦ। ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁਧ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕਲਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਦੇਵ ਲੀਲਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ।