ᎶuᏒᎥ jᎪsᎳᎪᏞ
Prime VIP
"26 ਜਨਵਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿਵਸ "
ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਕਨਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ – ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ – ‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।’ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ, ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ,’ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ’, ਅਧੀਨ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ – ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਅਫ਼ਸੋਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਡਾ ਤੇ ਐਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲ-ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ ’84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ-ਤਬਾਹੀ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਧੜਾਧੜ) ਦੇਸ਼-ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ, ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਬਰਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ’ ਬਣਾਉਣਾ – ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਈਆ ਫ਼ੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੂੜ-ਸੌਦਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਆਦਿ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂਕਰਨ’ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ‘ਸਿੱਖ ਦਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮੀ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਭਗੌੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸ੍ਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ’ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਪ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਬਾਜ਼ੂ ਏ ਕਾਤਲ’ ਅਖੀਰ ‘ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ’ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਕਨਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ – ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ – ‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।’ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ, ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ,’ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ’, ਅਧੀਨ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ – ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ! ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ‘ਅਫ਼ਸੋਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਡਾ ਤੇ ਐਨ. ਐੱਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲ-ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ ’84 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ 29 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ-ਤਬਾਹੀ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਧੜਾਧੜ) ਦੇਸ਼-ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ, ਪਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਬਰਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ’ ਬਣਾਉਣਾ – ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਈਆ ਫ਼ੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੂੜ-ਸੌਦਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਆਦਿ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੂੜ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕਲੰਡਰ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂਕਰਨ’ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ‘ਸਿੱਖ ਦਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮੀ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਭਗੌੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸ੍ਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ’ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਪ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਬਾਜ਼ੂ ਏ ਕਾਤਲ’ ਅਖੀਰ ‘ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ’ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
